ई-मेगा कैम्प में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली तथा जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष से चिहांकित लाभार्थी एक साथ हुए शामिल

ई-मेगा कैम्प में जन कल्याण योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1 करोड़ 52  लाख रूपये से अधिक की राशि का चेक और साम्रगी का वितरण 
जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी 


मुंगेली :- 31 अक्टूबर 2020// राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय मुंगेली में आज 31 अक्टूबर को ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है। ई-मेगा कैम्प का शुभारंभ बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय से न्यायाधीश और कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री प्रबोध टोप्पों, कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा और मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुश्री सुषमा लकड़ा, पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुजूर ने संयुक्त रूप मौजूद थे। विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित ई-मेगा कैम्प में छत्तीसगढ़  उच्च न्यायालय बिलासपुर, जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली और जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष से चिहांकित लाभार्थी एक साथ शामिल हुए।  इस अवसर पर जिले में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1 करोड़ 52 लाख रूपये की अधिक की राशि का चेक और साम्रगी का वितरण किया गया। जिला पंचायत की राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (बिहान) के 72 हितग्राहियों को 1 करोड़ 7 लाख, सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के असंगठित कर्मकार, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत श्री अश्वेंद्र (अहिल्या देवी/रामचंद्र)  और श्री छेदन यादव (रामकली/परदेशी) को क्रमशः एक-एक लाख तथा असंगठित कर्मकार प्रसूति योजना के तहत 41 हितग्राहियों को 4 लाख 10 हजार रूपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण आधिनियम के तहत श्री ललिता वंशकार पिता श्री परमेश्वर वंशकार को 2 लाख 50 हजार, श्री धमेंद्र जागड़े पिता श्री पंचराम जागड़े को 75 हजार और कुमारी पूजा कार्क पिता श्री ललित कार्क को 25 हजार और महिला एवं बाल विकास विभाग के सखी वन स्टाॅफ सेंटर के श्रीमति सकुन सारथी को पीड़िता क्षतिपूति के तहत एक लाख और राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आरबी 6-4 के तहत 18 हितग्राहियों को 33 लाख रूपयें एवं समाज कल्याण विभाग की सामर्थ विकास एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना के तहत 51 हितग्राहियों को 2 लाख 28 हजार रूपये की राशि की श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, ट्राईसायकल, बैसाखी प्रदान किया गया।       
कलेक्टर श्री एल्मा ने ई-मेगा कैम्प को सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के दौर में कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा अंतिम छोर के व्यक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित ई-मेगा कैम्प राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की एक अच्छी पहल है। ई-मेगा कैम्प में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली और जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष से चिहांकित लाभार्थी एक साथ शामिल हुए। उन्होने कहा कि ई-मेगा कैम्प में विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा आम लोगों को राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जो उनके लिए उपयोगी और सार्थक होगी। उन्होने कहा कि जागरूक व्यक्ति ही जन कल्याणकारी योजनाओं की लाभ लेने में आगे आते है। उन्होने जन कल्याणकारी योजनाओं की लाभ लेने के लिए आम लोगों को भी और अधिक जागरूक होने की बात कहीं। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुश्री  लकड़ा ने ई-मेगा कैम्प को सम्बोधित करते हुए कहा कि वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है। इस ई-मैगा कैम्प के माध्यम से शासन के सभी विभागों के अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक प्लेटफार्म में आए है। उन्होने कहा कि न्याय अदालत तक ही सीमित नही है न्याय सबके लिए है। जिले के पुलिस अधीक्षक श्री कुजूर ने सम्बोधिक करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा अंजोर रथ योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पुलिस प्रत्येक लोगों तक पहुॅच रही है और महिलाओं को सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसी तरह उन्होने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबंध में भी जानकारी दी। इसके पूर्व विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश श्री अमित मात्रे, जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारी श्रीमति नुपूर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नशीने सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।